काठमाडौँ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निरन्तर अत्याधुनिक प्रविधि, चुस्त सेवा र अर्बौँको लगानी भित्र्याउँदै आएको निजी क्षेत्रको अग्रणी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडमाथि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले गम्भीर अनिश्चितता पैदा गरिदिएको छ।
करिब डेढ करोडभन्दा बढी नेपाली ग्राहकलाई निरन्तर गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुन अझै ३ वर्ष बाँकी छँदै नियामक निकाय प्राधिकरणले हात बाँध्ने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापनको कडा निर्देशन जारी गरेपछि दूरसञ्चार क्षेत्र र लगानीकर्ता माझ तरंग पैदा भएको छ।
लगानी र विस्तारमा धक्का
प्राधिकरणले एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि २०८६ भदौ १६ मा सकिने आधार देखाउँदै अहिल्यैदेखि धितो, ऋण वा सम्पत्ति हस्तान्तरणमा रोक लगाउने र हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्ने निर्देशन दिएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्र भनेको निरन्तर पूर्वाधार विस्तार, टावर निर्माण, फाइबर बिछ्याउने र नयाँ प्रविधि (जस्तै फाइभजी) मा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरिरहनुपर्ने क्षेत्र हो। तर, अनुमतिपत्रको समय ३ वर्ष बाँकी छँदै बैंकबाट ऋण लिन वा धितो राख्न समेत नपाउने गरी रोक लगाउँदा एनसेलले आगामी दिनमा दुरसंचार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र थप लगानी कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता छाएको छ। नियामकको यस निर्णयले एनसेललाई नयाँ प्रविधि र गुणस्तर सुधारमा लगानी गर्नबाट रोक्ने नियत राखेको देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष मार अन्ततः कल ड्रप, कमजोर डाटा र गुणस्तरहीन सेवाको रूपमा डेढ करोडभन्दा बढी आम सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने खतरा बढेको छ।
निरन्तरताको स्पष्ट मार्गचित्र खोई ?
‘सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ ले अवधि सकिएपछि पनि मूल्य निर्धारण गरी पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिने, सुविधा वा सहुलियत दिएर सेवाको निरन्तरता दिन सकिने सकारात्मक बाटोहरू खुला राखेको छ। तर, प्राधिकरणले एनसेलको सेवाको निरन्तरता, लगानीको सुरक्षा र व्यावसायिक भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नुको सट्टा केवल ‘प्रतिबन्ध र हस्तान्तरण’ को धम्कीपूर्ण भाषा मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ। नियमनका नाममा एउटा सफल र ठूलो अपरेटरलाई निरुत्साहित गर्दा समग्र दूरसञ्चार बजारकै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण ध्वस्त हुने जोखिम बढेको छ।
विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश
सरकार एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने भाषण गरिरहेको छ भने अर्कोतिर देशमै सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनीलाई कानुनी अस्पष्टतामा धकेलिरहेको छ । एनसेलको स्वामित्व संरचना र ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको कानुनी आधार स्पष्ट नगरी एकतर्फी रूपमा नियमावली कडा बनाइँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालप्रतिको लगानी वातावरणमाथि गम्भीर अविश्वास पैदा भएको छ।
उपभोक्ता हित विपरीत नियामकको भूमिका
प्राधिकरणले एकातिर एनसेलजस्तो उत्तरदायी कम्पनीको लगानी वातावरण सहज बनाउनुको साटो नियन्त्रणमुखी नीति लिएको छ भने अर्कोतिर विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) हरूको महसुल दर बढाउने स्वीकृति दिएर आम उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार थपेको छ। प्राधिकरणको नेतृत्व र सञ्चालक समितिकै कानुनी वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला एनसेलजस्तो व्यावसायिक र स्थापित संस्थालाई धराशायी बनाउने र उपभोक्तालाई महँगो सेवातर्फ धकेल्ने निर्णयले नियामकको निष्पक्षतामाथि नै ठूलो शंका उब्जाएको छ।
अत: एनसेलको भविष्य, यसमा जोडिएका डेढ करोड ग्राहकको अधिकार र वैदेशिक लगानीको सुरक्षाका लागि प्राधिकरणले तत्काल पारदर्शी, सन्तुलित र लगानीमैत्री मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ।
