- डा. गोपीकृष्ण खनाल
हिमाली देश नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो र महामारीजस्ता प्रकोपबाट पीडित हुँदै आएको छ। यस भेगका बासिन्दाले प्रकृति र विपत्तिसँग सिक्दै, बुझ्दै र तादात्म्यता कायम गर्दै आफ्नो अस्तित्व विस्तार गरिरहेका छन्।
सभ्यता विकास क्रममै नेपालको वर्तमान भूभागमा पाटन, कान्तिपुर, देवपत्तन, जनकपुर, सिम्रौनगढ, तिलौराकोट, लोमान्थाङ र सिञ्जाजस्ता शहर विकास भए। हाल भग्नावशेष बनेका सिम्रौनगढ र तिलौराकोट प्राकृतिक कारणबाट नभई मानवीय कारणले क्षतिग्रस्त भएका हुन्। नेपालका तराई, पहाड र हिमालका ठूला बस्तीहरू ऐतिहासिक बाढीको सतहमा बसाइएका थिएनन्। प्राचीन शहर विराटनगर कोशीको बहाव क्षेत्रबाट टाढा छ। जनकपुर नजिक शहरै बगाउने नदी छैन।
सिम्रौनगढको मुख्य किल्ला ठूला नदीको बहाव क्षेत्रमा पर्दैन। तिलौराकोट शहर नजिकको वाणगंगा उग्र नदी होइन। बहाव क्षेत्र नमिच्दासम्म काठमाडौं उपत्यकाका नदी प्रणालीमा पनि बस्ती उजाड पार्न सक्ने क्षमता कहिल्यै थिएन। सेती नदीले प्रभाव पार्न सक्ने पोखरा उपत्यकामा प्राचीन बस्ती रहेको प्रमाण छैन। थारूहरूको बाक्लो बसोबास रहेको दाङमा बबई नदी बहावले भेट्न नसक्ने क्षेत्रमा मात्र बस्तीहरू थिए। बनेपा–धुलिखेलका पुराना बस्ती उँचो क्षेत्रमै छन्। रौतहट चन्द्रनिगाहपुरको रातपेंडा डोल क्षेत्रमा पुरानो बस्ती थिएन।
प्रकृतिसँग अनुकूलन हुन पुर्खाहरूले हजारौं वर्ष लगाएर स्थापित गरेको ज्ञान र अभ्यासलाई चुनौती दिएका हामीले यतिखेर नतिजा भोग्दैछौं। बस्ती र विकासबीच तादात्म्यता छैन। विकासले बस्तीहरू खलबलिएका छन्। बस्तीमा जोखिम ल्याउने एक प्रमुख स्रोत सडकको गलत रेखांकन भएको छ। हजारौं वर्षदेखि पहाडी क्षेत्रका भित्तामा हाम्रा बस्ती थिए। हामीले पहाड फेदको नदी किनार तथा मैदानी फाँट हुँदै सडक तन्काउन थाल्यौं। मानिसहरू माथिबाट तलका मैदान तथा नदी किनारका खेतमा सरे, मैदानका फाँट शहर बने र नदी किनारका खेत मासिए। अहिले नदी किनारका बस्तीलाई बाढीले सखाप पार्न थालेको छ। हामीले अझै कति वटा वेत्रावती देख्नुपर्ने हो, थाहा छैन।
काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकामा फूलबारी, दाप्चा र मेथिनकोटमा सुरक्षित र घनाबस्ती थिए। भकुण्डेबेसी भनेर चिनिने काशीखण्ड उपत्यकाको बीचबाट बनेपा–बर्दीबास सडक खनियो। माथिका बस्ती तल सरे र काशीखण्ड उपत्यकाका खेत मासियो। अहिले उक्त स्थानका मानिस खाद्यान्न आयातकर्ता बने। बनेपा–बर्दीबास सडकको प्राविधिक रेखांकन गर्दा भित्ता च्यापेको भए यो हदको नोक्सानी हुने थिएन। बस्ती तल झर्दैनथ्यो। काभ्रे उपत्यकाको बनेपा–पनौती सडक पाखा–भित्ताबाट लगेको भए पुण्यमाता करिडोरका मलिला फाँटहरू यति छिटो विनाश हुने थिएनन्।
काभ्रेको धानखेत पाँचखाल फाँटको बीचैबीच गएको अरनिको राजमार्गका कारण उक्त स्थान कंक्रिटका जंगल बन्दैछ, जबकि उपत्यका माथिका पाखा–भित्ता सुरक्षित र बस्न योग्य छन्। सडकका कारण पहाडी भेगका अधिकांश ठूला उपत्यकाका शहरहरू बस्तीमा परिणत भइसकेका छन्। पछिल्लो चरणमा तीव्र विनाश भएको ठाउँ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर उपत्यका हो। विगतमा खेती नहुने र कुलो नलाग्ने भित्तामा योजनाबद्ध शहर बसालिएको थियो। लालपुर्जा भएपछि जहाँ पनि घर बनाउन पाइने खराब अभ्यास शुरू हुँदा उक्त उपत्यकाको खेतीयोग्य क्षेत्र निकै छिटो घटिरहेको छ।
सडकको रेखांकनले कति असर गर्छ भन्ने कुरा जुम्ला र सल्यानबाट पनि सिक्न सकिन्छ। तीला उपत्यकामा नदी किनार र खेत हुँदै सडक निर्माण गरिएकाले जुम्ला सदरमुकाम अब सिमेन्टको जंगल बन्दैछ। त्यहाँका भित्तामा बस्ती र खोला किनारमा खेत थिए। केही वर्षअघि तीला नदीमा आएको बाढीले खोला किनारका बस्तीमा निकै क्षति पुर्याएको थियो। जुम्लाकै सिञ्जामा भने सडक बनाउँदा भित्ता र पाखाबाट लगिएकाले उपत्यकाका खेत जोगिएका छन्। मानिसहरू सडक आसपास बसेका छन्, तर छिटपुट केही विन्दुमा बाहेक खेतमा बस्ती पसेको छैन।
सल्यानको शारदा नदी करिडोर त्यस क्षेत्रको कृषि केन्द्र हो। मानिसहरू पहिले उक्त नदी करिडोरको भित्तातिर बस्थे। जुन खण्डमा सडक नदी किनारबाट गएको छ— ती स्थानका खेतमा पछिल्लो समय घर बनाउन थालिएको छ। जहाँ सडकले भित्ता च्यापेको छ, त्यहाँ कृषि क्षेत्र खासै मासिएको छैन। शारदा हिमाली नदी होइन, उनी शान्त छिन्, आसपासका खेत सिञ्चित गरेकी छन्। उनी पनि रोशीजस्तै रिसाइन् भने सल्यानमा जनधन निकै क्षति हुन सक्छ।
नदी किनार हुँदै खनिएका सडकका कारण केही जिल्ला सदरमुकाम समेत जोखिममा छन्। रामेछापको मन्थली यसको उदाहरण हो। यसको सदरमुकाम पुरानो रामेछापमा सुरक्षित स्थानमै थियो। रातारात यसलाई सारियो। पुरानो सदरमुकाम उजाड भयो र मन्थलीका खेत पनि मासिए। बझाङको सदरमुकाम चैनपुर आसपास सदरमुकामका लागि सुरक्षित स्थानहरू पर्याप्त छन्। तर, सदरमुकाम जोखिमपूर्ण स्थानमा राखिएको छ। म्याग्दीको बेनी अर्को एक जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सदरमुकाम हो। तनहुँमा बन्दीपुरबाट दमौलीमा सदरमुकाम सार्ने आवश्यकता थिएन। अछामको सदरमुकाम भित्तामा भएकाले साँफेबगरको फाँट जोगिएकै छ।
पहाडी क्षेत्रमा सडक बनाउँदा सुरक्षित गर्ने अभ्यास थालनी नगरिएको हैन। राजनीतिक तथा प्रशासनिक लहड र सनकमा छाडिएको हो। धरान–धनकुटा सडक, धनगढी–बैतडी सडक र लामोसाँघु–जिरी सडक सुरक्षित तवरले बनाइएका सडक हुन्। स्वीस सरकारको सहयोगमा बनेको लामोसाँघु–जिरी सडक त दक्षिण एशियामै सुरक्षित कृषि सडकका रूपमा उदाहरणीय हो। साना सडक पनि सुरक्षित बनाउनुपर्छ भनी नेपालमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) खोलिएको थियो। नेपालमा अहिले बनेका अधिकांश स्थानीय तथा जिल्लास्तरीय कृषि सडक सोही विभागले बनाएको हो। उक्त विभागलाई अहिले पूर्वाधार मन्त्रालयमा खुम्च्याएर राखिएको छ। यसका पुराना अनुभवी कर्मचारी कोही अवकाश भए, कोही तितरबितर भए। विभागकै अवस्था कन्तबिजोक भएसँगै सुरक्षित कृषि सडकको संस्थागत सम्झना नै हराउन थालेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय डोल क्षेत्रमा घर बनाउन निषेध थियो। स्वार्थसमूहले त्यस्ता क्षेत्रका जमीन किसानबाट सस्तोमा किनेर राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग गर्दै कित्ताकाट गरे। सरकारी कागजमा एउटा र वास्तविक कारोबारमा अर्को दर देखाएर उनीहरूले नाफा कमाए।
२०५२ सालदेखि शुरू माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण गाउँमा असुरक्षित महसूस गरी सुरक्षा खोज्दै मानिसहरू जिल्लाका शहर तथा सदरमुकाममा केन्द्रित हुन थाले। उनीहरूको आर्थिक हैसियत कमजोर भएकाले छेउकुनाका सस्तो तथा असुरक्षित जमीन खरीद गरे। मुलुकमा सुरक्षा र रोजगारी दुवै कमजोर भएकाले युवाहरू विदेशिन थाले। गाउँका विद्यालयहरू द्वन्द्वका कारण अस्तव्यस्त भएपछि शहरमा महँगा निजी विद्यालय फस्टाए। द्वन्द्वपछि पनि गाउँ फर्कने भन्दा शहर बजारमै घर बनाउने क्रम बढ्यो। शहर बजारमा जग्गा दलाली मौलायो। प्रतिव्यक्ति आय नबढे पनि जमीनको भाउ यति आकासिएको छ कि सर्वसाधारण नागरिकले घर–जमीन किन्नै नसक्ने अवस्था छ। यही कारण शहर बजारका नदी किनारमा झोपडी बनाएरै मानिसहरू बस्न थाले। नदीहरू बेलाबेलामा बहुलाउँदा खोला/नदी किनारमा बसेकाहरू घर न घाटका हुने नै भए।
काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय डोल क्षेत्रमा घर बनाउन निषेध गरिएको थियो। स्वार्थसमूहले ती निषेधित क्षेत्रका जमीन किसानबाट सस्तोमा किने र राजनीतिक शक्ति दुरूपयोग गरी ती स्थान भत्काए। जमीन कित्ताकाट गरे, सरकारी कागजमा एउटा दर र वास्तविक किनमेलको अर्को दर गरेर कमाए। सरकार र किसान दुवैलाई ठग्न भ्याए। नदी किनारका सार्वजनिक जमीन दुराशयपूर्ण दर्ता गर्ने प्रवृत्ति त २०३६ सालतिरबाटै शुरू भएको थियो। २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर ती जग्गा खोज्ने हो भने लहरो तान्दा पहरो झर्ने अवस्था छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले शहरी योजना, बस्ती विकास र भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको थियो। भवनको नक्शा पास गर्दा अहिले पनि सोही मापदण्ड पालना गर्नु पर्छ। सो मापदण्डमा बस्ती विकासका निम्ति स्थान छनोट गर्दा ऐतिहासिक बाढीको सतहभन्दा माथिको जमीनलाई छनोट गर्नुपर्ने र त्यस्ता क्षेत्र साना नालाबाट १० मीटर र बाह्रमासे नदीको सतहबाट ३० मीटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ। मापदण्डअनुसार भवन बनाउँदा ३० डिग्रीभन्दा कम भिरालो क्षेत्र रोज्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा पालिकाहरूले भू–जोखिम संवेदनशीलताको आधारमा जग्गा उपयोग मापदण्ड तोक्नुपर्ने र त्यस्तो मापदण्डको अधीनमा रही तोकेको क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान छ। यी कानून तथा मापदण्डलाई मात्रै कठोर कार्यान्वयन गरिएको भए रोशी, भोटेकोशी र मेलम्चीले ल्याएको बाढी सिर्जित असैह्य पीडा भोग्नु पर्दैनथ्यो।
रसुवा र नुवाकोटको भोटेकोशी, त्रिशूली महाप्रलयल तथा काभ्रेकाे रोशी र सिन्धुपाल्चाेककाे लम्चीको प्रलयबाट हामीले सिक्ने पाठ धेरै छन्। तर घटनाबाट फिटिक्कै पाठ नसिक्ने, विगतका कुरा चाँडै भुल्ने र आपत्विपत्मा पनि धेरै नआँत्तिने ज्याद्रा हौं हामी। यो ज्याद्रोपनले कठिन घडीमा धैर्य गर्न त सिकाएको छ। तर, यस्तो जिद्दी भने अब परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ। बस्तीका संरचनामा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छन्। भवन निर्माण गर्न स्थापित संहिता छन्। लालपुर्जा आफ्नो नाममा हुँदैमा जहाँ पनि घर बनाउन पाउने अभ्यास विश्वका धेरै मुलुकमा छैन। पुर्खाले सुरक्षित र उँचो स्थानमा बसोबास गरी नदी किनारका जमीनलाई खेत तथा गोठमा उपयोग गरेकै हुन्।
मुलुकभरका बस्तीको जोखिम नक्शांकन गरी कहाँ घर बनाउन पाउने र कहाँ नपाउने स्पष्ट कानूनी मापदण्ड कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। नदी किनारमा बाढीको सतहमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्छ। अब बन्ने सडक रेखांकन गर्दा जुम्लाको सिञ्जा उपत्यकामा झैं मलिला फाँटहरू छल्ने गरी गरिनुपर्छ। सिमसार र डोल क्षेत्र संरक्षण गर्नु पर्छ। नदी करिडोरमा हामीले सडक बसाएका छौं। पहाडी क्षेत्रमा पुराना करिडोरका शहर स्थानान्तरण गर्न नसकिएला, तर करिडोरमा पनि पहिरो र बाढीबाट जोगिनेगरी बस्ती विकास गर्न सकिन्छ। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा तराईमा बस्छ। त्यहाँ पनि कतिपय नयाँ बस्ती नदीकै किनारमा बसाइएको छ। गौर र जलेश्वरजस्ता स्थान बर्सेनि डुबानमा पर्छन्।
हाम्रा पुर्खा अबुझ थिएनन्। हाम्रो सभ्यता अरूभन्दा कमजोर थिएन। उनीहरूका कतिपय चालचलन अहिलेको विज्ञान र प्रविधिसम्मत नहोलान्, तर बस्ती विकास योजनामा भने उनीहरूमा माथिल्लो स्तरको चेतना, सजगता र ज्ञान थियो। प्रकृतिले धान्नै नसक्ने उपभोगवादी देशका मानिसको लोभका कारण आज हाम्रो धर्ती जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको छ। यसले मानवजातिलाई नै एक दिन लोप गराउन सक्छ भनी अनुमान गर्न थालिएको छ। मानिसको लोप हुने पूर्वानुमानलाई अलि परको ठाने पनि दैलोमै आएका जोखिमबाट बच्ने उपाय भने निकाल्नै पर्छ। रसुवाको जस्ताे हिमबाढी महाप्रलय कहिले, कतिबेला, कुन स्थानमा आउँछ भनी अनुमान गर्न मुस्किल छ। तर विकास र बस्तीको संरचनामा सजगता, सचेतना र मापदण्ड पालना गरिए यस्ता प्रलयकारी जोखिम निकै घटाउन सकिन्छ। यतिबेला हामी रसुवा बाढीको महाप्रलयपछि व्यवस्थापनमा जुटेका छौं। अब पुनःनिर्माण गर्दा बस्ती, नदीको बहाव क्षेत्र र सडकको रेखांकनबीच एकले अर्कोलाई हानि नपुर्याउने गरी काम गर्न आवश्यक छ।
(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव खनाल अर्थशास्त्री हुन्।)
नोट: यो लेख हिमाल खबरबाट साभार गरिएको हो।
